पालकांची मागणी : पालकमंत्र्यांसह मुख्यमंत्रयांच्या याकडे लक्ष वेधण्याचा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा इशार
नगर : मुख्यालयी न राहता शासनाकडून घरभाडे वसूल करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी लढा देत आहे. त्यांच्या लढ्याला काही अंशी यश मिळाले असले तरी प्रशासनाची बोटचेपी भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मुख्यालयी न राहणार्या शिक्षकांवर कारवाईची मागणी पालकांमधून होत आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, कृषी सहायक, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक आदींनी मुख्यालयी राहून कामकाज करावे, असे शासनाचे आदेश आहेत.
त्यासाठी त्यांना शासनाकडून घरभाडे आणि भत्ता दिला जातो. मात्र, हा भत्ता आणि घरभाडे घेऊनही अनेक कर्मचारी हे मुख्यालयात राहतच नसल्याचे समोर येत आहे.
प्रत्येक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी न राहता बाहेरून ये -जा करीत आहे. याचा परिणाम सर्वांना भोगावा लागलेला आहे. त्यामुळे गावच विकास खुंटलेला आहे. विद्यार्थ्यांची प्रगती घटली आहे.
गावचे सरपंच, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे त्यांना आशीर्वाद आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेची चौकशी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून होत आहे. याच काहींनी लढा उभारलाही आहे. मात्र प्रशासनाची बोटचेपी धोरणामुळे हा प्रकार कमी होण्या ऐवजी वाढत चालला आहे.
अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहिल्यास गावाचे आर्थिक चक्र फिरण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक गावात अधिकारी व कर्मचारी राहिल्यास त्या गावातील किराणा व इतर दुकानांमध्ये आर्थिक उलाढाल वाढणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे चक्र फिरण्यास मदत.करण्यासाठी प्रशासनाने मुख्यालय सक्तीचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
चौकट
अनेकजण शाळेला वेळेत येत नाही
शाळेच्या वेळेत काही शिक्षक येत नाहीत. याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीकडे पालकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. या तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याचे पालकांमधून बोलले जात आहे. शाळेत वेळेत न येणार्या शिक्षकांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
चौकट
शिक्षण विभागाच्या शाळांना भेटीच नाही
गेल्या दोन वर्षात जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज कार्यरत आहे. या प्रशासक राज काळात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्या भेटीच झालेल्या नाही. विशेष म्हणजे दोन वर्षात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही शाळेला कोठे भेट दिलेली दिसून येत नसल्याचे शिक्षण विभागातील कर्मचारी बोलत आहेत.